जबलपुर। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मतदान को लेकर हुए विवाद के बाद मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बार काउंसिल ने 15 दिनों के भीतर दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के संचालन और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सात सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया गया है।
विवाद के बाद रद्द हुआ था चुनाव
जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के दौरान कथित अनियमितताओं और फर्जी मतदान के आरोपों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया था। जिला न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन के बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर ने चुनाव प्रक्रिया रद्द कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद मामला मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के पदेन अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तक पहुंचा। मामले को लेकर स्टेट बार काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सात सदस्यीय समिति गठित
स्टेट बार काउंसिल के सचिव आशीष आनंद के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ के संचालन और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सात सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की गई है। समिति में प्रहलाद चौधरी को संयोजक, राजकुमार दुबे को सह-संयोजक बनाया गया है।
इसके अलावा संपूर्ण तिवारी, सुनील चौबे, अभय सिंह ठाकुर, प्रवीण चतुर्वेदी और अरविंद कुमार चौधरी को समिति का सदस्य बनाया गया है।
15 दिन में कराना होगा निष्पक्ष चुनाव
स्टेट बार काउंसिल ने दिनेश उपाध्याय को नया चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों के भीतर निष्पक्ष, पारदर्शी और विवाद-मुक्त तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
अब जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं की नजरें नए चुनाव अधिकारी और सात सदस्यीय समिति की निगरानी में होने वाली आगामी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी हैं।
