जनविश्वास अभियान का पोर्टल लॉन्च, हर सप्ताह होगी मैदानी कार्यों की समीक्षा

 

भोपाल। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान करने और मैदानी स्तर पर सरकारी कामकाज की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत नया पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में जनविश्वास अभियान पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल के माध्यम से अब जिलों में होने वाले मैदानी निरीक्षण, जनसंवाद और अधिकारियों की गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की हर सप्ताह समीक्षा होगी और जिलों से नियमित रिपोर्ट ली जाएगी।

हर सोमवार देनी होगी पिछले सप्ताह की रिपोर्ट

नई व्यवस्था के तहत कलेक्टरों को अपने जिले में किए गए कार्यों और गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। शुक्रवार तक आयोजित मैदानी गतिविधियों की रिपोर्ट अगले सोमवार तक दर्ज करना अनिवार्य होगा।

रिपोर्ट में अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी शामिल की जाएगी। इसके साथ ही उद्यमियों और अन्य वर्गों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रमों का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। संभागायुक्त इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

फोटो और कार्रवाई का विवरण भी होगा दर्ज

पोर्टल पर केवल कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं, बल्कि मैदानी गतिविधियों के फोटो और कार्रवाई का विवरण भी अपलोड करना होगा। अधिकारियों को निरीक्षण और बैठकों के दौरान सामने आई समस्याओं, दिए गए निर्देशों और उनके निराकरण की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।

जनसंवाद कार्यक्रमों में आयोजन की तारीख, स्थान, संबंधित अधिकारी का नाम, शामिल लोगों की संख्या और प्राप्त शिकायतों का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

एक महीने में लाखों शिकायतों का हुआ निराकरण

राज्य सरकार के अनुसार 7 अगस्त से शुरू हुए मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के पहले महीने में 5 लाख 64 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण किया गया है। वहीं, लोक सेवा गारंटी के तहत 8 लाख 6 हजार से अधिक आवेदनों का भी निराकरण किया गया।

अभियान के तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मैदानी स्तर पर पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं।

अच्छे काम और नवाचार भी होंगे साझा

जनविश्वास अभियान पोर्टल पर जिलों में किए जा रहे बेहतर कार्यों और नए प्रयोगों की जानकारी भी साझा की जाएगी, ताकि दूसरे जिले भी उनसे सीख लेकर उन्हें अपने क्षेत्र में लागू कर सकें। इसके अलावा जिला स्तर से सरकार को भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण सुझावों और नीतिगत मामलों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य इस नई व्यवस्था के जरिए मैदानी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाना, लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करना और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की लगातार समीक्षा करना है।