जबलपुर। नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडरों और छोटे कारोबारियों को मजबूत बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी फंड उन्हीं बैंकों को दिया जाएगा जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन और सुविधाएं दिलाएंगे। जिन बैंकों का काम अच्छा होगा, उनकी रैंकिंग भी बेहतर मानी जाएगी।
महापौर जगत बहादुर सिंह “अन्नू” और निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने बैठक में कहा कि बैंक सिर्फ पैसों का लेन-देन न करें, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी निभाएं। रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदार शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उन्हें समय पर लोन मिलना जरूरी है।
नई नीति के अनुसार जो बैंक ज्यादा ऋण देंगे और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देंगे, उन्हें निगम के फंड और खातों में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं जो बैंक आवेदनों को बिना कारण लंबित रखेंगे या योजना में रुचि नहीं दिखाएंगे, उनसे निगम अपना फंड वापस भी ले सकता है। बैठक में निगम और बैंकों के कई अधिकारी मौजूद रहे।
