जबलपुर। पेट्रोल पंप की मशीनों पर बांट-माप विभाग की सील लगी होने के बावजूद उनकी आंतरिक व्यवस्था में गड़बड़ी की जा सकती है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा के एक पेट्रोल पंप संचालक को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। मामला भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा डीलरशिप समाप्त किए जाने के फैसले से जुड़ा था।
न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर की एकलपीठ ने मेसर्स आंगन लाल राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
मामले के अनुसार, 28 सितंबर 2005 को बीपीसीएल की क्वालिटी कंट्रोल सेल ने रीवा स्थित पेट्रोल पंप का अचानक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान वहां लगी चारों पेट्रोल-डीजल मशीनों की डबल गियर असेंबली में पिन मैकेनिज्म के जरिए गड़बड़ी सामने आई। इस व्यवस्था में छेड़छाड़ के कारण ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से कम ईंधन मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद कंपनी ने 13 अक्टूबर 2006 को पंप की डीलरशिप निरस्त कर दी थी।
पेट्रोल पंप संचालक ने कंपनी के फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि बांट-माप विभाग की सील तोड़े बिना मशीनों में किसी तरह की गड़बड़ी करना संभव नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
एकलपीठ ने टिप्पणी की कि मशीन की बाहरी सील सुरक्षित रहने का मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर लगे गियर और अन्य पुर्जों में बदलाव नहीं किया जा सकता। जांच कमेटी ने जब्त किए गए पुर्जों, मीटरिंग असेंबली और तस्वीरों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की थी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच कमेटी के सदस्यों का खुद पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचना भर रिपोर्ट को अमान्य करने का आधार नहीं बन सकता। इसके अलावा, संबंधित परिसर की लीज अवधि और कब्जा भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में उसी स्थान पर पुरानी डीलरशिप दोबारा शुरू कराने की मांग को भी राहत देने योग्य नहीं माना गया।
