काशी से भाजपा का ओबीसी संदेश, संगठन की तीनों बड़ी कमान पिछड़े वर्ग के नेताओं को सौंपी

 

वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भाजपा ने आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। पार्टी ने संगठन की तीनों प्रमुख जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग के नेताओं को सौंपते हुए अपने सामाजिक समीकरणों को नई धार दी है। भाजपा इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले की राजनीतिक काट के रूप में देख रही है।

पार्टी ने पहले प्रदीप अग्रहरी को महानगर अध्यक्ष और राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया था। अब अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन की तीनों अहम जिम्मेदारियां ओबीसी नेताओं के हाथों में सौंप दी गई हैं। भाजपा के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब काशी क्षेत्र की तीनों प्रमुख संगठनात्मक इकाइयों का नेतृत्व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों के पास है।

गैर-यादव ओबीसी पर भाजपा का फोकस

भाजपा लंबे समय से गैर-यादव पिछड़े वर्ग और गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष द्वारा पिछड़ों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाए जाने के बीच वाराणसी से दिया गया यह संदेश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं और वाराणसी भाजपा के लिए हमेशा से एक राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। ऐसे में यहां संगठनात्मक स्तर पर सामाजिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

पीडीए के जवाब में नया दांव

भाजपा का मानना है कि संगठन में पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाकर वह समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को चुनौती दे सकती है। इससे पहले भी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जैसे पदों पर ओबीसी समाज के नेताओं को जिम्मेदारी मिलती रही है, लेकिन अब तीनों शीर्ष संगठनात्मक पद एक साथ पिछड़े वर्ग के नेताओं के पास आ गए हैं।

वाराणसी का सामाजिक समीकरण अहम

वाराणसी की आठ विधानसभा सीटों पर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। शिवपुर, रोहनिया, पिंडरा, सेवापुरी और अजगरा जैसे क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। यही वजह है कि भाजपा संगठनात्मक ढांचे में सामाजिक प्रतिनिधित्व को आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रही है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, काशी से दिया गया यह संदेश सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं को साधने की भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।